बसना - किसान नेता महेंद्र साव के नेतृत्व में आज दिनांक 8 जून 2026 को खाद्य के कालाबाजारी को लेकर एस डी एम कार्यालय बसना में शांति पूर्ण एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा था प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बसना द्वारा आगामी शुक्रवार तक कार्यवाही करने की बात कही गई जिसमे किसान नेता महेंद्र साव द्वारा सहमति जताते हुए उक्त एकदिवसीय धरना प्रदर्शन का समापन किया उक्त धरना प्रदर्शन में महेंद्र साव, इल्लु इरफान गिगानी, मोहन सोनवानी , उग्रसेन साखरे , इत्यादि किसान एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे

महासमुंद: खाद की कालाबाजारी और ओवररेटिंग पर प्रशासन मौन, किसानों में भारी आक्रोश; कलेक्टर से शिकायत जिला महासमुंद के बसना क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी और तय दामों से दोगुने रेट पर यूरिया बेचने का एक गंभीर मामला सामने आया है। क्षेत्र के किसानों का आरोप है कि 'विजय कृषि सेवा केंद्र (बंसुला)' द्वारा सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारियों की साठगांठ के कारण अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में परेशान किसानों ने कलेक्टर को पत्र सौंपकर सख्त कानूनी कार्रवाई और एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग की है। ​266 रुपये का यूरिया 550 में बेचने का आरोप ​किसानों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दुकान संचालक द्वारा निर्धारित मूल्य 266 रुपये के स्थान पर किसानों से प्रति बोरी 530 से 550 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को यूरिया देने के एवज में जबरन अन्य गैर-जरूरी उर्वरक जैसे नैनो यूरिया या विटामिन खरीदने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ​नियमों को ताक पर रखकर ग्रामीण क्षेत्र में संचालन ​शिकायत में यह भी खुलासा हुआ है कि 'विजय कृषि सेवा केंद्र' को व्यवसाय करने का लाइसेंस बसना नगर के लिए जारी किया गया है। इसके बावजूद, नियमों के विपरीत जाकर पिछले लगभग 3 वर्षों से इस दुकान का संचालन ग्राम पंचायत बंसुला में किया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को इसकी पूरी जानकारी होने के बाद भी दुकान का स्थान परिवर्तन कराने या इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ​14 दिन बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई ​किसानों का कहना है कि उन्होंने इस पूरी कालाबाजारी और मामले को दबाने वाले दोषी कृषि अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए बीते 21 मई 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बसना को एक आवेदन सौंपा था। लेकिन दो हफ्ते (14 दिन) बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया है। प्रशासन के इस ठंडे रवैये से क्षेत्र के अन्नदाताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। ​किसानों ने अब कलेक्टर महोदय से गुहार लगाई है कि मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल और सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

बारनवापारा वाइल्डलाइफ सेंचुरी रिसोर्ट के मैनेजमेंट कर रही पर्यटकों के साथ बदसलूकी? कमरों में दिन दिन भर बिजली गुल, मूलभूत सुविधाएं न मिलने पर्यटक परेशान? छत्तीसगढ़/ बलौदाबाजार -बारनवापारा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बारनवापारा अभ्यारण में वन विभाग द्वारा संचालित बारनवापारा वाइल्डलाइफ सेंचुरी रिसॉर्ट में पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। पर्यटकों से पूरा शुल्क वसूलने के बावजूद भी बिजली,पानी जैसी जरूरी सुविधा तक नहीं मिल पा रही हैं, जिससे आम पर्यटकों और नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ के सदस्य जब अपने परिवार के साथ वहां ठहरे तो उन्हें दिन भर बिजली नहीं मिली। गर्मी के मौसम में बिना बिजली के कमरों में रहना बेहद मुश्किल हो गया। जब मैनेजर से शिकायत की गई तो उन्होंने हफ्ते भर से सोलर पैनल में तकनीकी खराबी बताई। हालांकि, रिसॉर्ट के अन्य हिस्सों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह सामान्य थी। सोलर और डीजी बैकअप होने के बावजूद लाइट गुल वन विभाग के अंतर्गत संचालित इस रिसॉर्ट में पर्यटकों के ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था है। रिसॉर्ट की बिजली व्यवस्था मुख्य रूप से सोलर पैनल और डीजल जनरेटर पर निर्भर है, जो पर्यटकों की मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त बताई जाती है। लेकिन हकीकत इससे उलट नजर आई। जब शिकायत के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को फोन किया गया तो तुरंत बिजली चालू कर दी गई। इस घटना से पर्यटकों में काफी नाराजगी फैल गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मैनेजमेंट ने जानबूझकर बिजली बंद रखी थी। आम पर्यटकों के साथ रिसॉर्ट मैनेजमेंट का व्यवहार कैसा होगा? पत्रकारों ने सवाल उठाया कि जब पत्रकार बंधुओं और उनके परिवार (महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों) के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है तो आम नागरिकों और आम पर्यटकों के साथ मैनेजमेंट का रवैया कैसा होगा? अधूरी सुविधाएं मिलना यहां आम बात लग रही है। बार नवा पारा अभ्यारण छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है, जहां दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। लेकिन अगर यहां मूलभूत सुविधाएं ही ठीक से उपलब्ध नहीं होंगी तो पर्यटन को बढ़ावा कैसे मिलेगा? वन विभाग को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तथा रिसॉर्ट में सुविधाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करनी चाहिए।