मेसर्स के.पी. अवस्थी ₹7.31 करोड़ वसूली मामला: EOW की जांच में खुला था जाली रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का खेल'; 9 में से 7 सर्टिफिकेट मिले थे फर्जी EOW ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया था मुकदमा! कटनी/जबलपुर: करीब 16 साल बाद मेसर्स के.पी. अवस्थी से ₹7.31 करोड़ वसूली का मामला सुर्खियों में है। संचालनालय भोपाल से पत्र आने के हडकंप मचा हुआ है। जिले के बहुचर्चित मेसर्स के.पी. अवस्थी के वसूली मामले में जैसे-जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे-वैसे इस महा-खेल का वो डरावना चेहरा सामने आ रहा है जिसे दबाने के लिए सालों से 'खेल' किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि EOW के निरीक्षक के.बी. सिंह द्वारा प्रारंभिक जांच और भौतिक सत्यापन की गई थी। जिसके बाद ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ था। जांच में साफ हो गया था कि यह मामला केवल नियत समय पर रॉयल्टी न चुकाने का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर सरकारी दस्तावेजों की कूटरचना और शासन के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का है। EOW इंस्पेक्टर के.बी. सिंह की जांच में चौंकाने वाला खुलासा विश्वस्त सूत्रों और EOW की जांच रिपोर्ट के अनुसार, निरीक्षक के.बी. सिंह द्वारा किए गए सत्यापन में यह बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि आरोपी मेसर्स के.पी. अवस्थी (प्रोपराइटर केशव प्रसाद अवस्थी) ने वर्ष 2004 से 2009 के बीच पश्चिम मध्य रेल (WCR) जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर और कटनी के कुल 9 विभिन्न कार्यस्थलों (Work Sites) पर गिट्टी (Ballast) सप्लाई करने का ठेका लिया था। रेलवे से भुगतान उठाने के एवज में ठेकेदार द्वारा विभाग के समक्ष कुल 9 रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (RCC) प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन जब इस महा-घालमेल की भनक लगी और खनिज विभाग कटनी से इन सभी 9 प्रमाण पत्रों का आधिकारिक सत्यापन कराया गया, तो विभाग के भी होश उड़ गए। जांच में 9 में से केवल 2 सर्टिफिकेट ही सही पाए गए, जबकि शेष 7 रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट पूरी तरह से फर्जी और कूटरचित पाए गए। 2.90 लाख घनमीटर गिट्टी की अवैध निकासी और लाखों की सीधी चपत EOW और खनिज विभाग की संयुक्त पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि जिन 7 फर्जी सर्टिफिकेटों के आधार पर रेलवे से करोड़ों का भुगतान लिया गया, उनके एवज में खनिज विभाग कटनी द्वारा कभी कोई रॉयल्टी जारी ही नहीं की गई थी। * अवैध उत्खनन का पैमाना: आरोपी के.पी. अवस्थी ने बिना किसी वैध पास के लगभग 2,90,011.168 घनमीटर गिट्टी की अवैध निकासी कर डाली। * राजस्व को चपत: तत्कालीन ₹28 प्रति घनमीटर की शासकीय दर से गणना की जाए, तो ठेकेदार ने शासन को सीधे तौर पर ₹81,20,312.70 (इक्यासी लाख बीस हजार तीन सौ बारह रुपये) की शुद्ध आर्थिक क्षति पहुंचाई। नोट: इसी ₹81.20 लाख की मूल चोरी पर ही नियमों के तहत खनिज विभाग द्वारा 10 गुना पेनाल्टी का ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया था, जो आज बढ़कर ₹7.31 करोड़ से अधिक की महा-वसूली के रूप में तब्दील हो चुका है। धोखाधड़ी और जालसाजी की इन गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासन की आंखों में धूल झोंकने और राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप जांच में स्पष्ट होने के बाद EOW ने आरोपी मेसर्स के.पी. अवस्थी के खिलाफ कानून का शिकंजा उसी वक्त कसा। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 17/09 के तहत भारतीय दंड संहिता (IPC) और खनिज अधिनियम की इन गंभीर व गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें: * IPC की धारा 420: शासन और रेलवे के साथ सीधे तौर पर धोखाधड़ी। * IPC की धारा 467: मूल्यवान सुरक्षा (सरकारी दस्तावेज) की कूटरचना और जालसाजी। * IPC की धारा 468: धोखाधड़ी के स्पष्ट उद्देश्य से जाली दस्तावेज तैयार करना। * IPC की धारा 471: जानते हुए भी फर्जी दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना। कानूनी एक्ट: इसके साथ ही 'खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957' की धारा 21 और 'मप्र गौण खनिज नियम 1966' के नियम 53 के अंतर्गत गंभीर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। अंजाम की ओर बढ़ रहा है 16 साल पुराना मामला ईओडब्ल्यू की इस एफआईआर और जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आरोपी ने कानून की हर चौखट को लांघने का प्रयास किया। तत्कालीन अफसरों का संरक्षण लेकर और बाद में हाई कोर्ट में वर्ष 2024 तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बावजूद इस जालसाजी पर अदालत से कोई राहत नहीं मिली। यही कारण है कि वर्तमान में खनिज विभाग भोपाल की टीम सक्रिय है और वसूली की प्रक्रिया शुरु हुई है।

कटनी की बेटी काजल जैन ने रचा इतिहास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्राप्त किए तीन गोल्ड मेडल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बीएससी (फिजिक्स, मैथ्स एवं केमिस्ट्री) में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर हुआ सम्मान कटनी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रांगण में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने लगभग 64 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। इस गरिमामयी समारोह में कटनी जिले के पिपरौध निवासी श्री संजय जैन की सुपुत्री काजल जैन को बीएससी (फिजिक्स, मैथ्स एवं केमिस्ट्री) में उत्कृष्ट प्रदर्शन और विशेष उपलब्धि के लिए तीन गोल्ड मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होकर काजल जैन ने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे कटनी जिले का नाम गौरवान्वित किया है। काजल की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर जिले के नागरिकों, सामाजिक संगठनों और शिक्षाविदों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। काजल जैन की इस सफलता को जिले के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। उनकी यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनकर सामने आई है।

अल्टीमेटम खत्म, नगर निगम के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल आज से शुरू; शहर की व्यवस्थाएं ठप कटनी। अतिक्रमण विरोधी टीम पर हुए हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का सब्र आखिरकार टूट गया। प्रशासन और पुलिस को दिया गया अल्टीमेटम आज सुबह समाप्त होते ही अमले ने अपने वादे के मुताबिक आज (शुक्रवार) से पूर्णतः काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। सुबह से ही नगर निगम दफ्तर के सभी विभागों में ताले लटके नजर आए और कर्मचारी काम छोड़कर प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। सुबह 10 बजे का अल्टीमेटम हुआ खत्म गौरतलब है कि कल (गुरुवार) को दो घंटे के सांकेतिक प्रदर्शन के बाद अधिकारियों की समझाइश पर कर्मचारी काम पर लौटे थे। लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि यदि आज शुक्रवार सुबह 10 बजे तक पुलिस ने सुस्त रवैया छोड़कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। समय सीमा बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहने के कारण कर्मचारियों ने आज सुबह से ही कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया। 'जब तक गिरफ्तारी नहीं, तब तक काम नहीं' प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि पुलिस इस मामले को बेहद हल्के में ले रही है। शासकीय कार्यालय में घुसकर सरेआम मारपीट करने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे नगर निगम कर्मियों में असुरक्षा की भावना है। संघ के पदाधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जब तक सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, तब तक कोई भी कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटेगा। शहर में चरमरा सकती हैं व्यवस्थाएं हड़ताल के पहले ही दिन नगर निगम के प्रशासनिक कार्यों समेत साफ-सफाई, जल प्रदाय और अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। यदि यह गतिरोध जल्द नहीं सुलझा, तो आने वाले दिनों में शहर की नागरिक व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा सकती हैं। फिलहाल स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को मनाने और पुलिस विभाग से समन्वय बनाने का प्रयास कर रहे हैं।