प्रबंधकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से छत्तीसगढ़ की तेंदूपत्ता व्यवस्था ठप! 65 लाख संग्राहकों की रोजी-रोटी पर भारी संकट, शासन के अनदेखी से हो सकता है करोड़ों का नुकसान, पिथौरा – छत्तीसगढ़ की वन संपदा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली तेंदूपत्ता व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। राज्य के 902 लघु वनोपज प्रबंधक 22 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और आज हड़ताल का छठा दिन चल रहा है। प्रबंधक संघ के आंदोलन ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है क्योंकि 14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों और 65 लाख से ज्यादा ग्रामीणों की आजीविका सीधे खतरे में पड़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष सन्नी साहू ने साफ चेतावनी दी है – “38 साल से हो रहा घोर अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा। बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। अब आर-पार की लड़ाई है। प्रबंधक अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे और अधिकार लेकर ही मानेंगे।” 38 साल का लंबा अन्याय, अब आग बबूला प्रबंधक प्रबंधक पिछले 38 वर्षों से सुदूर वनांचलों में दिन-रात मेहनत कर तेंदूपत्ता संग्रहण, 67 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी, बोनस वितरण, बीमा योजनाएं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं उचित वेतनमान (लेवल 07, 08, 09) नहीं पेंशन, मेडिकल सुविधा, सेवा सुरक्षा जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं बार-बार लिखित ज्ञापन, बैठकें और निवेदन के बावजूद शासन-प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब प्रबंधकों का गुस्सा फूट पड़ा है और वे पूरी तरह “आर-पार” के मूड में हैं। हड़ताल का भयावह असर – लाखों परिवार बर्बादी के कगार पर हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण प्रक्रिया लगभग रुक चुकी है। पिछले साल 2025 में सिर्फ तेंदूपत्ता से संग्राहकों के खातों में करीब 700 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए थे। इस बार 95% फड़ों पर संग्रहण शुरू ही नहीं हो पाया है। महासमुंद जिले में 1 मई से तेंदूपत्ता खरीदी शुरू होने वाली थी, लेकिन हड़ताल के चलते यहां के करीब 1 लाख ग्रामीण परिवार अब भारी आर्थिक संकट में फंस गए हैं। पूरे राज्य में 14 लाख परिवार और 65 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। अगर हड़ताल लंबी खिंची तो करोड़ों रुपये का नुकसान तय है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल प्रबंधक संघ ने स्पष्ट कहा है कि इस पूरे संकट की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद अगर सरकार अभी भी नहीं जागी तो आंदोलन और ज्यादा उग्र रूप लेगा। सन्नी साहू ने कहा, “हम अपनी मांगें पूरी करवाकर ही हड़ताल समाप्त करेंगे। नियमितीकरण, उचित वेतन मैट्रिक्स, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति और लंबित भुगतान – ये सब मुद्दे जल्द से जल्द सुलझाए जाएं, वरना स्थिति और बिगड़ने वाली है।” क्या करेगी सरकार? अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस गंभीर संकट को कितनी जल्दी समझती है और प्रबंधकों की जायज मांगों को मानती है या नहीं। लाखों गरीब वनवासियों की रोजी-रोटी और प्रदेश की वनोपज अर्थव्यवस्था दांव पर लगी हुई है। प्रबंधकों की यह हड़ताल सिर्फ अपनी अधिकार की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण छत्तीसगढ़ की आजीविका की लड़ाई बन चुकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक अपनी “चुप्पी की नीति” जारी रखेगा और कब तक लाखों परिवारों को इस अनिश्चितता में झुलसने देगा।

प्रदेश के 14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार एवं 65 लाख से अधिक संग्राहकों की आजीविका पर पड़ेगा सीधा असर 38 वर्षों से हो रहा अन्याय अब नहीं सहेंगे – प्रदेश अध्यक्ष सन्नी साहू बार-बार ज्ञापन, फिर भी नहीं हुआ समाधान, अब आर-पार की लड़ाई को तैयार प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ के आह्वान पर प्रदेश के 902 लघु वनोपज प्रबंधक 22 अप्रैल 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का चौथा दिन है और इसका असर प्रदेश की वनोपज व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। हड़ताल के चलते प्रदेश के लगभग 14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार एवं 65 लाख से अधिक संग्राहकों की आजीविका प्रभावित होने की स्थिति बन गई है, जिससे करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष सन्नी साहू ने कहा कि प्रबंधक पिछले 38 वर्षों से सुदूर वनांचल क्षेत्रों में वनोपज संग्रहण, समिति संचालन एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा, वेतनमान, पेंशन, मेडिकल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई हैं, जो सीधे-सीधे अन्याय है। बार-बार ज्ञापन एवं निवेदन के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे प्रबंधकों में भारी आक्रोश है और अब वे आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। संघ की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, वेतन मैट्रिक्स लेवल 07, 08 एवं 09 लागू करना, सेवा सुरक्षा, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति एवं लंबित भुगतान का निराकरण शामिल है। संघ के अनुसार हड़ताल के कारण तेंदूपत्ता संग्रहण, 67 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी, बोनस, बीमा एवं अन्य योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ रहा है। संघ ने जानकारी दी कि वर्ष 2025 में तेंदूपत्ता संग्रहण के माध्यम से लगभग 700 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे संग्राहकों के खातों में किया गया था, लेकिन इस बार हड़ताल के कारण अभी तक प्रदेश के लगभग 95% फड़ों में तेंदूपत्ता संग्रहण प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिससे स्थिति गंभीर होती जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन और उग्र होगा। इस बार प्रबंधक पूरी तरह आर-पार के मूड में हैं और अपने अधिकार प्राप्त कर के ही रहेंगे। खरीदी शुरू, ज्यादा नुकसान की आशंका महासमुंद जिले में भी प्रबंधकों द्वारा 25 अप्रैल 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। जिले में 01 से तेंदूपत्ता खरीदी चालू होना है, ऐसे में हड़ताल का सीधा असर यहां के लगभग 1 लाख ग्रामीण परिवारों पर पड़ेगा। तेंदूपत्ता संग्रहण, भुगतान एवं प्रबंधन कार्य प्रभावित होने से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ रहा है। संघ ने स्पष्ट किया है कि इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

भाजपा ने की प्रदेश संयोजकों की नियुक्ति, कटनी के श्याम निषाद को मछुआरा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी कटनी/भोपाल। भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश द्वारा संगठनात्मक मजबूती को लेकर विभिन्न प्रकोष्ठों में प्रदेश संयोजकों की नियुक्तियां की गई हैं। प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह नियुक्तियां प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार की गई हैं। जारी सूची के अनुसार व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक धीरज खंडेलवाल (इंदौर), शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक महेश पालीवाल (इंदौर) तथा मछुआरा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक कटनी के श्याम निषाद को बनाया गया है। भाजपा संगठन द्वारा की गई इन नियुक्तियों को संगठन विस्तार तथा विभिन्न वर्गों में पार्टी की पहुंच मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आदेश की प्रति वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं संबंधित जिम्मेदारों को प्रेषित की गई है।