NEET 2021 LIVE UPDATE: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2021 देश भर में 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जानकारी दी। कार्यालय में शामिल होने के कुछ दिनों के भीतर प्रधान ने छात्रों के बहुप्रतीक्षित प्रश्न का उत्तर दिया है। नीट 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया कल शाम 5 बजे से ntaneet.nic.in पर शुरू होगी। पहले यह परीक्षा 1 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन अभी तक आवेदन फॉर्म जारी नहीं किए गए थे। वही जल्द ही जारी किया जाएगा। COVID-19 महामारी के कारण मेडिकल प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। डीआरडीओ का कमाल,AICTI के सहयोग से जल्द लांच होगा रक्षा प्रद्योगिकी में M Tech प्रोग्राम स्नातक चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए, NEET को पास करना आवश्यक है। कल आवेदन पत्र जारी होने के साथ ही उम्मीद है कि नए परीक्षा पैटर्न की भी घोषणा कर दी जाएगी। उम्मीद है कि जेईई की तरह ही NEET 2021 के लिए भी प्रत्येक सेक्शन में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी और छात्रों के पास आंतरिक विकल्प होंगे। ब्रोशर जारी होते ही इसकी पुष्टि हो जाएगी। NEET 2021 LIVE UPDATE: हर साल कम से कम 14 लाख छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं। छात्र दो महीने से परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे थे।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ भारत का अभिमान है।यदि आज दुश्मन भारत से डरता है तो उसका कारण डीआरडीओ ही है।भारत आज अगर अपनी रक्षा करने में सक्षम है तो इसका श्रेय डीआरडीओ को ही जाता है।रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ भारत का अभिमान और गर्व है।अब डीआरडीओ ने एक बार फिर से बड़ा काम किया है।दरअसल डीआरडीओ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद( AICTE ) के सहयोग से रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है। 6 विषयों में होगा एमटेक इन डिफेंस डीआरडीओ ने जो एमटेक प्रोग्राम के अंदर 6 विषय रखें है जिनमे व्हीकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेंसर,डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी, नवल टेक्नोलॉजी और हाई एनर्जी मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी शामिल है।स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के बाद विद्यार्थी इनमे से किसी भी एक विषय मे विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे।अगले हफ्ते ही इस प्रोग्राम का शुभारंभ होगा। भारत के रक्षा क्षेत्र को मिलेगी नई सोच और नया आयाम भारत ने स्वदेशी तौर पर रक्षा उपकरण बनाने में काफी तरक्की की है लेकिन फिर भी आज भी बहुत ऐसे रक्षा उपकरण है जो भारत दूसरे देश जैसे अमेरिका,रूस,फ्रांस आदि से अरबों डॉलर खर्च करके खरीदता है।सबसे बड़ी बात जो भी रक्षा उपकरण भारत मे बनते हैं वो एक दो सरकारी संस्थान जैसे,डीआरडीओ, एच ए एल,आयुध निर्माणी आदि बनाते हैं।रक्षा उपकरणों के मामले में बहुत कम निजी कंपनियों की प्रतिभागिता है। यदि भारत को वास्तव में एक सुपरपावर बनना है तो भारत को सारे हथियार खुद ही अपने देश में बनने होंगे और हथियार आयातक देशों को सूची से निकलकर हथियार निर्यातक देशों की सूची में आना होगा।डीआरडीओ के इस पहल से हमारी युवा पीढ़ी में रक्षा उपकरणों व विभिन्न रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई तकनीकों को लेकर रुचि बढ़ेगी और भारत के रक्षा क्षेत्र को नई सोच व नया आयाम मिलेगा। Read Also : उत्तर प्रदेश में जल्द लागू होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून,2 से अधिक बच्चे तो नही मिलेगी सरकारी नौकरी न ही कोई सरकारी योजना का मिलेगा लाभ

भारत की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत उसकी आबादी और खासकर युवा आबादी है लेकिन यदि भारत की जनसंख्या को नही नियंत्रण में नही रखा गया तो यही हमारे लिए एक अभिशाप बन जाएगी।इसी को देखते हुए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नियंत्रण को लेके पहल की है।उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेगी। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काफी गंभीर दिख रही है और इसीलिए इस विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।इसके अंतर्गत कई नियम बनाएं जा चुके हैं जैसे दो से अधिक बच्चे होने पर किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नही मिलेगा।साथ ही सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर निकाय चुनाव लड़ने पर रोक होगी।बता दें कि ये ड्राफ्ट विधि आयोग स्वप्रेरणा से तैयार कर रहा है और इसका प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन है।हालांकि अभी ये इसमे और भी नियम जोड़े जा सकते हैं और इसके लिए आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। दो से कम बच्चे होने पर सरकार देगी अधिक सुविधाएं जहाँ एक तरफ दो से अधिक बच्चे होने और सरकारी नौकरी नही मिलेगी तो वही दो से कम बच्चे होने पर उन्हें प्रोमोशन व इन्क्रीमेंट मिलेगा।इसके साथ कई अन्य सरकारी योजनाओं में विशेष छूट भी मिलेगी।यहाँ तक कि जो लोग सरकारी नौकरी नही कर रहें है उनको भी सरकार अन्य माध्यमों जैसे पानी,बिजली,हाउस टैक्स आदि से छूट देगी।एक संतान होने पर सन्तान को 20 साल तक मुफ्त इलाज,शिक्षा बीमा आदि ढेरों सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएंगी।यदि आपको उस ड्राफ्ट से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो आप विधि आयोग की वेबसाइट से ड्राफ्ट को पढ़ सकते हैं।ये रही साइट- http://upslc.upsdc.gov.in Read Also: दुबई ने बनाया दुनिया का सबसे गहरा स्वीमिंग पूल,डीप डाइव दुबई का गिनीज़ बुक में नाम दर्ज