पोर्न फिल्म केस में घिरे कारोबारी ओर Shilpa shetty के पति राज कुंद्रा की मीडिया के खिलाफ याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। Shilpa shetty ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 29 पत्रकारों और मीडिया घरानों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। BOMBAY HIGH COURT के समक्ष अपनी याचिका में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने कहा है पोर्नोग्राफी केस में झूठी रिपोर्टिंग के जरिए उनकी छवि खराब की जा रही है। शिल्पा ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि मीडिया को उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्रियों के प्रकाशन से रोका जाए। शिल्पा शेट्टी ने आरोप लगाया है कि मीडिया हाउसेज ने अधिक हिट्स पाने के लिए सनसनीखेज खबरें अपलोड कीं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पति के खिलाफ चल रहे केस को लेकर उनके (शिल्पा शेट्टी) के खिलाफ झूठी बातें कही जा रही हैं। शिल्पा शेट्टी ने हाई कोर्ट से कहा है कि इन मीडिया हाउसेज को उनके खिलाफ प्रकाशित अपमानजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया जाए और इन्हें बिना शर्त माफी मांगने को कहा जाए। शिल्पा ने जिनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया है, उनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल भी शामिल हैं। शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि मीडिया की ओर से उनकी निजता का उल्लंघन किया जा रहा है और उनके निजी जीवन के बारे में झूठी व अपमानजनक बातें कही जा रही हैं।  बता दें कि पोर्न फिल्म केस में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी को भी झटका लगा है। सिक्यॉरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने राज कुंद्रा के साथ उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इनसाइडर ट्रेडिंग ( Insider trading) नियमों के उल्लंघन की वजह से इनपर यह जुर्माना लगाया गया है। यह भी पढ़ें पोर्न फिल्म मामला: शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा और सहयोगी को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

मोदी सरकार ने OBC वर्ग के छात्रों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मोदी सरकार के ​फैसले के अनुसार अब ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडरग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में छात्रों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। Weekly Horoscope (26 जुलाई से 01 अगस्त): इस हफ्ते क्या कहता है आपका भाग्य किसको मिलेगा सितारों का साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, ‘मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से यूजी और पीजी मेडिकल/डेंटल कोर्स (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डिप्लोमा/बीडीएस/एमडीएस) के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह भी पढ़ें Sawan 2021 :आज है सावन का पहला सोमवार , जानें पूजा विधि, व्रत नियम और सावन सोमवार की पूरी लिस्ट

पेगासस जासूसी कांड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और अनुरोध किया गया है कि पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, नेताओं और अन्य व्यक्तियों की इजराइली स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित रूप से जासूसी कराए जाने की खबरों की न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल (S.I.T) गठित कर जांच कराई जाए। अधिवक्ता एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पेगासस कांड गहरी चिंता का विषय है और यह भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश की सुरक्षा पर गंभीर हमला है तथा ''व्यापक स्तर और बिना किसी जवाबदेही के निगरानी करना नैतिक रूप से गलत है। याचिका में कहा गया है, 'निजता कुछ छुपाने की इच्छा नहीं होती। यह स्वयं की ऐसी जगह होती है, जहां हमारे विचार एवं हमारा अस्तित्व किसी ओर के उद्देश्यों के साधन नहीं होते हैं। यह गरिमा के लिए आवश्यक तत्व है।' इसमें कहा गया है कि पेगासस का उपयोग केवल बातचीत सुनने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके उपयोग से व्यक्ति के जीवन के बारे में पूरी डिजिटल जानकारी हासिल कर ली जाती है और इससे ना केवल फोन का मालिक असहाय हो जाता है, बल्कि उसकी संपर्क सूची में शामिल हर व्यक्ति ऐसा महसूस करता है।' याचिका पर आगामी दिनों में सुनवाई होने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि जासूसी संबंधी इस खुलासे से राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निगरानी प्रौद्योगिकी विक्रेताओं अत्यधिक बढ़ोतरी वैश्विक सुरक्षा और मानवाधिकार के लिए समस्या है। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा बताया जा रहा है कि एनएसओ ग्रुप कंपनी के ग्राहकों ने 2016 के बाद से करीब 50,000 फोन नंबर को निशाना बनाया है। इसमें कहा गया है, 'पेगासस केवल निगरानी उपकरण नहीं है। यह एक साइबर-हथियार है जिसे भारतीय सरकारी तंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। भले ही यह आधिकारिक हो (जिसे लेकर संशय है), लेकिन पेगासस का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है।' याचिका में अनुरोध किया गया है कि इस कांड की जांच और राजनीतिक हित साधने के लिए 2017 के बाद से न्यायाधीशों, विपक्ष के नेताओं, राजनीतिक लोगों, कार्यकर्ताओं, सलाहकारों और अन्य की कथित जासूसी करने एवं पेगासस खरीदने वाले मंत्रियों और सभी आरोपियों के खिलाफ जांच करने और अभियोग चलाने के लिए शीर्ष अदालत की निगरानी में एसआईटी का गठन किया जाए। याचिका में जासूसी के लिए पेगासस को खरीदने को अवैध एवं असंवैधानिक करार देने का अनुरोध किया गया है। यह भी पढ़ें संसद में भी दैनिक भास्कर पर एक्शन की गूंज, कांग्रेस बोली- कोरोना पर सच सामने लाने की कीमत चुका रही कंपनी