Mpnews live Bhopal : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब सवा ग्‍यारह बजे मध्य प्रदेश के बीना पहुंचेंगे, जहां वह ‘बीना रिफाइनरी में पेट्रोकैमिकल कॉम्प्लेक्स’ और राज्य भर में दस नई औद्योगिक परियोजनाओं सहित 50,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दोपहर करीब सवा तीन बजे वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचेंगे, जहां वह रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में ‘क्रिटिकल केयर ब्लॉक’ की आधारशिला भी रखेंगे और एक लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का वितरण करेंगे। खदान से छत्तीसगढ़ में 1600 मेगावाट एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन तक कम लागत में उच्च श्रेणी के कोयले का वितरण किया जा सकेगा। इससे एनटीपीसी लारा से कम लागत के साथ विश्वसनीय बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। 2070 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित एमजीआर प्रणाली, कोयला खदानों से बिजली स्टेशनों तक कोयला परिवहन में सुधार के लिए एक शानदार तकनीकी उपलब्धि है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में 50 बिस्तरों वाले ‘क्रिटिकल केयर ब्लॉक’ का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत कुल 210 करोड़ रुपये की लागत से दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ जिलों में नौ क्रिटिकल केयर ब्लॉकों का निर्माण किया जाएगा। विशेष रूप से जनजातीय जनसंख्‍या के बीच सिकल सेल रोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से, सिकल सेल रोग की जांच की गई आबादी को प्रधानमंत्री एक लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का भी वितरण करेंगे। सिकल सेल परामर्श कार्ड का वितरण राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएसएईएम) के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल में किया गया था। यह भी पढ़ें। शिवराज कैबिनेट का विस्तार, गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला; राहुल लोधी बने मंत्री

शिवराज सिंह चौहान  सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ। गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल और राहुल सिंह लोधी को शनिवार सुबह पौने नौ बजे मंत्री पद की शपथ ली। राहुल सिंह लोधी को राज्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बाकी दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। शिवराज सरकार का  मध्य प्रदेश  विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तीन मंत्रियों को शपथ दिलवाना काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने विंध्य, महाकोशल और बुदेलखंड अंचल से एक-एक मंत्री बनाकर जातिगत और भौगोलिक समीकरण साधने का प्रयास किया है। एक मंत्री पद की जगह अभी भी खाली शिवराज कैबिनेट में इस समय 31 सदस्य हैं। नियमों के अनुसार अभी चार मंत्री बनाए जा सकते हैं। चौथे मंत्री के तौर पर बीजेपी किसी आदिवासी या अनुसूचित जाति के विधायक को शपथ दिलवाना चाहती थी, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। शपथ कार्यक्रम टलने के कारण केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भोपाल एक्सप्रेस से ग्वालियर जाने का अपना कार्यक्रम आखिरी समय में टाल दिया। उमा भारती का रहा दबाव बता दें कि राहुल सिंह लोधी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे हैं और खरगापुर से विधायक हैं। राहुल पहली बार के विधायक है, इसलिए उनके नाम पर पार्टी नेता असहमत थे, लेकिन उमा भारती के दबाव में राहुल का नाम मंत्री पद के लिए तय किया गया। ग्वालियर से लाल सिंह आर्य का नाम चर्चा में आया था, लेकिन उनके नाम पर भी सहमति नहीं बनी। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने दिलवाई शपथ तीनों मंत्रियों को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने शपथ दिलवाई। इस समय सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। राज्य के संवैधानिक मानदंडों के अनुसार संख्या 35 तक जा सकती है, जो कि 230 सदस्यों वाली एमपी विधानसभा का 15 प्रतिशत है। इससे पहले शिवराज चौहान के मंत्रिमंडल का आखिरी विस्तार जनवरी 2021 में हुआ था। चार बार के विधायक हैं राजेंद्र शुक्ला राजेंद्र शुक्ला विंध्य क्षेत्र के रीवा विधानसभा से 4 बार के विधायक हैं। शुक्ला पहले भी मध्य प्रदेश सरकार में वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। वहीं, गौरीशंकर बिसेन राजपूत जाति से आते हैं। वह बालाघर विधानसभा से विधायक हैं। हाल ही में बीजेपी ने 230 सीटों वाली राज्य विधानसभा के लिए 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी यह भी पढ़ें। नगरीय निकायों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 5 लाख रूपये तक

नगरीय निकायों के अध्यक्षों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और नगरीय निकायों की वित्तीय शक्तियों में भी वृद्धि की गई है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 5 लाख रूपये तक, अध्यक्ष को 5 लाख से 10 लाख तक, प्रेसिडेंट इन कॉउंसिल को 10 लाख से 40 लाख तक, नगरपालिका परिषद को 40 लाख से 5 करोड़ तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को 5 करोड़ से 30 करोड़ तक और राज्य सरकार को 30 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं। यह बात नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया गया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 2 लाख रूपये तक, अध्यक्ष को 2 लाख से 5 लाख तक, प्रेसिडेंट इन कॉउंसिल को 5 लाख से 20 लाख तक, नगर परिषद को 20 लाख से 2 करोड़ 50 लाख तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को 2 करोड़ 50 लाख से 30 करोड़ तक और राज्य सरकार को 30 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं। साथ ही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, डिपाजिट कार्य या राज्य सरकार की विशिष्ट परियोजनाओं की दशा में राज्य सरकार नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्रेसीडेंट-इन-कॉउंसिल को ऐसी बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत कर सकेगी, जैसा कि वह उपयुक्त समझे। यह भी पढ़ें। अजाक्स प्रांताध्यक्ष मुकेश मौर्य ने मुख्यमंत्री से की शिकायत