ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लगेंगे पंख, जन सुविधाओं को मिलेगी उड़ान जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर ने चार विकासखंडों की 35 ग्राम पंचायतों में एक करोड़ 20 लाख से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की कटनी (29 अप्रैल)- जनप्रतिनिधियों की मांग और आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं में इजाफा करने जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने एक करोड़ 21 लाख 45 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की है। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर द्वारा ग्राम पंचायतों में भ्रमण के दौरान भी ग्रामीणों ने निर्माण एवं विकास कार्यों की जरूरत और आवश्यकता जताई। फलस्वरुप सुश्री कौर ने ग्रामीणों की सहूलियत,जरूरत और विकास को रफ्तार देने जिले की चार जनपद पंचायतों कटनी, बड़वारा, बहोरीबंद और ढीमरखेड़ा में 35 अलग-अलग प्रकार के कार्यों हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर पंख प्रदान किए। इससे जन सुविधाओं को उड़ान मिली। यहां होंगे इतने निर्माण एवं विकास कार्य जिला पंचायत सीईओ द्वारा जारी स्वीकृति के मुताबिक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त निर्देशों एवं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार पंद्रहवें वित्त आयोग की राशि के अधोसंरचना,पेयजल और स्वच्छता मद से जिले की जनपद पंचायत, कटनी में 11, बड़वारा में 5, बहोरीबंद में 6 और ढीमरखेड़ा में 13 कुल 35 विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। उक्त प्रशासकीय स्वीकृति कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और सहायक यंत्री की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी की गई है। शर्तों के अधीन यह कार्य कराए जाएंगे जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर द्वारा जारी स्वीकृति के मुताबिक निर्माण कार्य एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायतों को बनाया गया है जिन्हें निर्धारित शर्तों एवं नियत समय सीमा में तकनीकी अधिकारियों के मार्गदर्शन में मानकों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में शर्तों के अधीन विधि संगत कार्यवाही होगी। ग्राम पंचायतों में यात्री प्रतीक्षालय निर्माण, बाउंड्री वॉल निर्माण,दुकान निर्माण,ओपन जिम,सामुदायिक भवन निर्माण, पुलिया निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, पौधारोपण में पेवर ब्लॉक कार्य, नाली निर्माण, चेक डैम, कूप जीणोद्धार, घाट सुधार एवं जीर्णोद्धार, तालाब सौंदर्यरीकरण एवं गहरीकरण आदि निर्माण कार्य स्वीकृत लागत राशि से कराए जाएंगे।

कटनी / जिला चिकित्‍सालय में महिला से एंबुलेंस की सफाई कराने के वायरल वीडियो को कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी ने गंभीरता से लेते हुये संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ. राज सिंह ठाकुर को सख्‍त निर्देश दिया था। कलेक्‍टर श्री तिवारी द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में सीएमएचओ डॉ. ठाकुर ने संबंधित कंपनी के संचालकों एवं प्रबंधकों से पूरे घटनाक्रम की विस्‍तार से जानकारी ली और वायरल वीडियो के तथ्‍यों की जांच कराई। उन्‍होंने वायरल वीडियो को सही पाये जाने पर जेएईएस प्रोजेक्‍ट प्रा. लिमि. कंपनी के एंबुलेंस के पायलट और ईएमटी के विरूद्ध कार्यवाही करने की बात कही। इसके बाद जेएईएस प्रोजेक्‍ट प्रा. लिमि. कंपनी ने दो कर्मचारियों की सेवायें समाप्‍त कर दी है। इसमें पायलट पद पर नियुक्‍त देवा साहू और ईएमटी मोहित खटीक को कंपनी ने सेवा से टर्मिनेट किया है।

कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग का खेल: अहमद नगर–चंडीका नगर क्षेत्र में भूमाफियाओं की सक्रियता, प्रशासन मौन कटनी। शहर के अहमद नगर और चंडीका नगर के आसपास स्थित कृषि योग्य भूमि इन दिनों भूमाफियाओं के निशाने पर है। नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग का खेल खुलेआम चल रहा है। बिना किसी वैधानिक अनुमति के खेतों को कंक्रीट के टुकड़ों में तब्दील कर छोटे-छोटे प्लाट काटकर बेचा जा रहा है, जिससे न केवल राजस्व को नुकसान हो रहा है बल्कि शहर की सुनियोजित विकास व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। खेती की जमीन बन रही कंक्रीट का जंगल स्थानीय सूत्रों के अनुसार, उक्त क्षेत्र में उपजाऊ कृषि भूमि को धीरे-धीरे प्लॉटिंग के जरिए खत्म किया जा रहा है। भूमाफिया पहले खेतों की जमीन खरीदते हैं, फिर बिना लेआउट स्वीकृति और बुनियादी सुविधाओं के नक्शे के, उसे छोटे-छोटे प्लाट में विभाजित कर बेच देते हैं। इन प्लाटों को आकर्षक कीमतों और आसान किश्तों का लालच देकर आम लोगों को बेचा जा रहा है। नियमों की खुलेआम अनदेखी नगर निगम और राजस्व विभाग के नियमों के तहत कृषि भूमि को आवासीय उपयोग में बदलने के लिए विधिवत अनुमति, डायवर्जन (भूमि उपयोग परिवर्तन) और लेआउट स्वीकृति अनिवार्य होती है। लेकिन यहां इन सभी नियमों को दरकिनार कर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है। कई जगहों पर बिना सड़क, नाली, बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के ही प्लाट बेचे जा रहे हैं, जिससे भविष्य में खरीदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल सबसे हैरानी की बात यह है कि नगर निगम सीमा के भीतर इस तरह का बड़ा अवैध कारोबार होने के बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खरीदारों के लिए भी खतरे की घंटी विशेषज्ञों का कहना है कि बिना वैधानिक अनुमति वाले प्लाट खरीदना जोखिम भरा साबित हो सकता है। भविष्य में ऐसे प्लाटों पर निर्माण कार्य रोक दिया जा सकता है या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लोगों को जमीन खरीदते समय सभी दस्तावेजों की जांच अवश्य करनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई की मांग क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से मांग की है कि इस अवैध प्लाटिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए, संबंधित भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और कृषि भूमि को संरक्षित किया जाए, ताकि शहर का संतुलित और नियोजित विकास सुनिश्चित हो सके।