दुकान विशेष से किताबें-यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे निजी स्कूल कलेक्टर श्री तिवारी ने जिले के निजी स्कूल संचालकों और प्रबंधकों को नियमों के पालन के दिए निर्देश नियमों के उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई कटनी। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले ही जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले का कोई भी निजी विद्यालय, विद्यार्थियों या अभिभावकों को किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते या अन्य शैक्षणिक सामग्री किसी एक निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर श्री तिवारी ने कहा है कि विद्यार्थी और अभिभावक अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार खुले बाजार से शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। यदि किसी भी विद्यालय या पुस्तक विक्रेता द्वारा दबाव बनाने की शिकायत मिलती है, तो संबंधित के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर द्वारा बुधवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई एवं आईसीएसई से संबद्ध सभी निजी स्कूलों के संचालकों और प्रबंधकों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 एवं नियम 2020 के तहत किसी भी छात्र या अभिभावक को चयनित विक्रेता से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। एनसीईआरटी पुस्तकों का उपयोग अनिवार्य लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल एवं सीबीएसई के निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य किया गया है। स्कूलों के लिए अनिवार्य निर्देश कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक कक्षा की पुस्तक सूची एवं शुल्क विवरण स्कूल के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाए।यूनिफॉर्म और किताबों के लिए कम से कम 5-5 दुकानों के नाम स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएं। सामग्री उचित और वाजिब मूल्य पर उपलब्ध कराई जाए किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्री तिवारी ने निर्देशित किया है कि यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन या विक्रेता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा इस व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाएगी, ताकि अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिल सके।

कटनी पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि यदि कहीं भी अवैध शराब के निर्माण या विक्रय की सूचना हो, तो तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 7587615946 पर सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।

कटनी (24 मार्च) - नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक बुधवार 25 मार्च को महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट, प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक के हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन, आईएचएसडीपी योजनान्तर्गत भवनों को आपसी सहमति से बदलने, चैराहों के नामकरण सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाकर सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार, मेयर इन काउंसिल सदस्य सर्व श्री सुभाष साहू, डॉ रमेश सोनी, उमेन्द्र ओमी अहिरवार, सुरेन्द्र गुप्ता, जयनारायण निषाद, श्रीमती बीना संजू बैनर्जी, सुमन राजू मखीजा, तुलसा गुलाब बेन उपायुक्त शैलेष गुप्ता सहित निगम के समस्त विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति रही। वित्तीय वर्ष का बजट अनुशंसित, स्वीकृति हेतु परिषद की ओर प्रेषित नगर पालिक निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2026 -2027 के लिए तैयार किए गए बजट प्रस्ताव को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात अब परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है। बजट में नगर विकास, आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था सहित विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। निगम प्रशासन द्वारा तैयार किए गए इस बजट का उद्देश्य शहर के समग्र विकास को गति देना एवं नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। परिषद की बैठक में बजट पर विस्तृत चर्चा के उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जिसके पश्चात विभिन्न विकास कार्यों को क्रियान्वित किया जाएगा।बजट में जन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है, ताकि शहर के विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहे और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। बजट मे महापौर ने शव वाहन का रखा प्रावधान निगम प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा मे शव वाहन एवं लावारिस शव वाहन की व्यवस्था हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। इस निर्णय का उद्धेश्य शहर में मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप त्वरित एवं सम्मानजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है। बीएलसी घटक के 258 हितग्राहियों की सूची अनुमोदित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बीएलसी घटक के 123 हितग्राहियों की सूची के अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि शासन निर्देशानुसार पोर्टल पर 21 अगस्त 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक की स्थिति में प्राप्त 123 आवेदनों की दावा आपत्ति दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त किये जाने पर निर्धारित समयावधि में कोई भी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। सभी 123 हितग्राही प्रारंभिक रूप से पात्र पाए गए है, इसके अतिरिक्त योजना के तहत ऑनलाइन बेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 135 प्रारंभिक रूप से पात्र हितग्राहियों का मेयर इन काउंसिल से स्वीकृति, अनुमोदन उपरांत जिला कलेक्टर महोदय से भी कराया जाना है। उक्त प्रस्तावों पर आवश्यक विचारोपरांत सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। आईएचएसडीपी योजना के हितग्राहियों को मिलेगी सुविधा आईएचएसडीपी योजनांतर्गत भवन आवंटन उपरांत आपस में अदला बदली किए जाने हेतु शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत आवेदकों के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा बताया गया कि शासन के नवीन दिशा निर्देशों अनुसार भवनों के आवंटन में चयनित हितग्राही मेयर इन काउंसिल के अनुमोदन उपरांत आपस में भवनों को बदल सकते है। शासन निर्देशानुसार संपत्तिकर में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव परिषद को प्रेषित शासन निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भवनों,भूमियों पर संपत्ति कर नियम 2020 की गणना अनुसार क्षेत्र वर्गीकरण एवं कर करयोग्य संपत्ति मूल्य में वृद्धि के संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तारीख से अधिकतम 1 माह के भीतर संकल्प अंगीकृत करना अनिवार्य है। तदनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम अनुसार प्रत्येक नगरपालिका को वर्ष विशेष के लिए कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित क्षेत्रों के अनुरूप वर्गीकृत किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 मे करयोग्य संपत्ति मूल्य की दरों के निर्धारण हेतु कलेक्टर गाइडलाइन अनुसार वर्ष 2024-25 एवं 2025 -26 की तुलना अनुसार आवासीय, व्यवसायिक भवन,प्लाट की दर में वार्ड के अलग-अलग क्षेत्र में पृथक-पृथक प्रतिशत वृद्धि के आधार पर नियम 06 (02) अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नगर पालिका निगम निगम कटनी में संपत्ति कर की पूर्व निर्धारित कर योग्य संपत्ति मूल्य में एक्जाई 10 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से अनुमोदित किया करते हुए स्वीकृति हेतु परिषद बैठक की ओर प्रेषित किया गया। इसके अतिरिक्त बैठक के दौरान चैराहों के नामकरण एवं कर्मचारी संबंधी प्रस्ताव सहित विभिन्न अन्य विषयों पर चर्चा की जाकर मुख्यमंत्री अधोसंरचना के चतुर्थ चरण के तहत 8 करोड़ रूपये की लगात से सड़क, नाली, चैराहों का सौदर्यीकरण सहित माधवनगर गेट के नव निर्माण कार्यो के संबंध में चर्चा की जाकर सर्वसम्मित से विकास कार्यो को करानें की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के दौरान निगम के समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।