2025-26 परिणाम शत-प्रतिशत रहा, टॉपर्स को किया गया सम्मानित, अभिभावकों ने बांटी मिठाई सरस्वती शिशु मंदिर, अरेकेल मार्ग बसना में सत्र 2025-26 का वार्षिक परीक्षा परिणाम हर्षोल्लास एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में घोषित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती,भारतमाता , ॐ के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। परिणाम की मुख्य झलकियां: श्री रमेश कर जी ने बताया कि कुल 240 विद्यार्थियों में से 240 ने परीक्षा दी, जिनमें 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए l इस वर्ष कक्षा अरुण से लेकर कक्षा पांचवी तक का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा। सम्मान समारोह: परिणाम वितरण के दौरान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि रामचन्द्र अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि रेशमा प्रधान द्वारा , प्रशस्ति पत्र और पुस्तकें भेंट कर सम्मानित किया गया। क्या कहा अतिथियों ने: *मुख्य अतिथि श्रीमती रेशमा प्रधान ने कहा, "सरस्वती शिशु मंदिर संस्कार और शिक्षा का संगम है। यहां के बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ संस्कृति में भी अव्वल हैं। सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ।" प्राचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा, "यह परिणाम विद्यार्थियों की मेहनत, आचार्य-दीदियों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का प्रतिफल है। हमारा लक्ष्य केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्त नागरिक गढ़ना है।" हर्षोल्लास का माहौल: परिणाम पाकर नन्हे-मुन्ने बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अभिभावकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। विद्यालय परिसर 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर नरसिह शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री रामचन्द्र अग्रवाल जी , व्यवस्थापक श्री धनेशर साहू जी , कोषाध्यक्ष श्री जितेन्द्र अग्रवाल जी वर्तमान में विद्यालय के समन्वयक एवम पूर्व प्राचार्य श्री रमेश कर जी सदस्य श्री सावरमल अग्रवाल जी , प्राचार्य श्री धनुर्जय साहू जी, प्रधानाचार्य श्री पोखराज पटेल जी श्रीमती रीता भोई, श्रीमती त्रिवेणी पटेल,श्री दयाराम चौहान, सुश्री गायत्री यादव,सुश्री विजयलक्ष्मी बंजारा,सुश्री सुभाषिनी यादव, सुश्री रोहणी यादव, अभिभावकगण एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

प्रबंधकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से छत्तीसगढ़ की तेंदूपत्ता व्यवस्था ठप! 65 लाख संग्राहकों की रोजी-रोटी पर भारी संकट, शासन के अनदेखी से हो सकता है करोड़ों का नुकसान, पिथौरा – छत्तीसगढ़ की वन संपदा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली तेंदूपत्ता व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। राज्य के 902 लघु वनोपज प्रबंधक 22 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और आज हड़ताल का छठा दिन चल रहा है। प्रबंधक संघ के आंदोलन ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है क्योंकि 14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों और 65 लाख से ज्यादा ग्रामीणों की आजीविका सीधे खतरे में पड़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष सन्नी साहू ने साफ चेतावनी दी है – “38 साल से हो रहा घोर अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा। बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। अब आर-पार की लड़ाई है। प्रबंधक अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे और अधिकार लेकर ही मानेंगे।” 38 साल का लंबा अन्याय, अब आग बबूला प्रबंधक प्रबंधक पिछले 38 वर्षों से सुदूर वनांचलों में दिन-रात मेहनत कर तेंदूपत्ता संग्रहण, 67 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी, बोनस वितरण, बीमा योजनाएं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं उचित वेतनमान (लेवल 07, 08, 09) नहीं पेंशन, मेडिकल सुविधा, सेवा सुरक्षा जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं बार-बार लिखित ज्ञापन, बैठकें और निवेदन के बावजूद शासन-प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब प्रबंधकों का गुस्सा फूट पड़ा है और वे पूरी तरह “आर-पार” के मूड में हैं। हड़ताल का भयावह असर – लाखों परिवार बर्बादी के कगार पर हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण प्रक्रिया लगभग रुक चुकी है। पिछले साल 2025 में सिर्फ तेंदूपत्ता से संग्राहकों के खातों में करीब 700 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए थे। इस बार 95% फड़ों पर संग्रहण शुरू ही नहीं हो पाया है। महासमुंद जिले में 1 मई से तेंदूपत्ता खरीदी शुरू होने वाली थी, लेकिन हड़ताल के चलते यहां के करीब 1 लाख ग्रामीण परिवार अब भारी आर्थिक संकट में फंस गए हैं। पूरे राज्य में 14 लाख परिवार और 65 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। अगर हड़ताल लंबी खिंची तो करोड़ों रुपये का नुकसान तय है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल प्रबंधक संघ ने स्पष्ट कहा है कि इस पूरे संकट की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद अगर सरकार अभी भी नहीं जागी तो आंदोलन और ज्यादा उग्र रूप लेगा। सन्नी साहू ने कहा, “हम अपनी मांगें पूरी करवाकर ही हड़ताल समाप्त करेंगे। नियमितीकरण, उचित वेतन मैट्रिक्स, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति और लंबित भुगतान – ये सब मुद्दे जल्द से जल्द सुलझाए जाएं, वरना स्थिति और बिगड़ने वाली है।” क्या करेगी सरकार? अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस गंभीर संकट को कितनी जल्दी समझती है और प्रबंधकों की जायज मांगों को मानती है या नहीं। लाखों गरीब वनवासियों की रोजी-रोटी और प्रदेश की वनोपज अर्थव्यवस्था दांव पर लगी हुई है। प्रबंधकों की यह हड़ताल सिर्फ अपनी अधिकार की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण छत्तीसगढ़ की आजीविका की लड़ाई बन चुकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक अपनी “चुप्पी की नीति” जारी रखेगा और कब तक लाखों परिवारों को इस अनिश्चितता में झुलसने देगा।

प्रदेश के 14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार एवं 65 लाख से अधिक संग्राहकों की आजीविका पर पड़ेगा सीधा असर 38 वर्षों से हो रहा अन्याय अब नहीं सहेंगे – प्रदेश अध्यक्ष सन्नी साहू बार-बार ज्ञापन, फिर भी नहीं हुआ समाधान, अब आर-पार की लड़ाई को तैयार प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ के आह्वान पर प्रदेश के 902 लघु वनोपज प्रबंधक 22 अप्रैल 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का चौथा दिन है और इसका असर प्रदेश की वनोपज व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। हड़ताल के चलते प्रदेश के लगभग 14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार एवं 65 लाख से अधिक संग्राहकों की आजीविका प्रभावित होने की स्थिति बन गई है, जिससे करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष सन्नी साहू ने कहा कि प्रबंधक पिछले 38 वर्षों से सुदूर वनांचल क्षेत्रों में वनोपज संग्रहण, समिति संचालन एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा, वेतनमान, पेंशन, मेडिकल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई हैं, जो सीधे-सीधे अन्याय है। बार-बार ज्ञापन एवं निवेदन के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे प्रबंधकों में भारी आक्रोश है और अब वे आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। संघ की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, वेतन मैट्रिक्स लेवल 07, 08 एवं 09 लागू करना, सेवा सुरक्षा, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति एवं लंबित भुगतान का निराकरण शामिल है। संघ के अनुसार हड़ताल के कारण तेंदूपत्ता संग्रहण, 67 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी, बोनस, बीमा एवं अन्य योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ रहा है। संघ ने जानकारी दी कि वर्ष 2025 में तेंदूपत्ता संग्रहण के माध्यम से लगभग 700 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे संग्राहकों के खातों में किया गया था, लेकिन इस बार हड़ताल के कारण अभी तक प्रदेश के लगभग 95% फड़ों में तेंदूपत्ता संग्रहण प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिससे स्थिति गंभीर होती जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन और उग्र होगा। इस बार प्रबंधक पूरी तरह आर-पार के मूड में हैं और अपने अधिकार प्राप्त कर के ही रहेंगे। खरीदी शुरू, ज्यादा नुकसान की आशंका महासमुंद जिले में भी प्रबंधकों द्वारा 25 अप्रैल 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। जिले में 01 से तेंदूपत्ता खरीदी चालू होना है, ऐसे में हड़ताल का सीधा असर यहां के लगभग 1 लाख ग्रामीण परिवारों पर पड़ेगा। तेंदूपत्ता संग्रहण, भुगतान एवं प्रबंधन कार्य प्रभावित होने से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ रहा है। संघ ने स्पष्ट किया है कि इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।