अवैध कॉलोनियों पर सख्ती: अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनुमति अनिवार्य, हर 15 दिन में मांगी जाएगी रिपोर्ट भोपाल/ प्रदेश सरकार अब अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रही है। शहरी क्षेत्रों के तेजी से विस्तार और आसपास के ग्रामीण इलाकों के नगर सीमा में शामिल होने के बाद अवैध कॉलोनाइजेशन तेजी से बढ़ा है। इसे रोकने के लिए भोपाल में बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कॉलोनी विकास के लिए समान और कड़े नियम लागू करने का निर्णय लिया गया। गांवों में भी बिना अनुमति नहीं कटेगी कॉलोनी अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कॉलोनी विकसित करने से पहले वैधानिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि अनियोजित कॉलोनियों के कारण आधारभूत सुविधाओं का संकट और अव्यवस्थित शहरी विकास की समस्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुसार अवैध कॉलोनाइजेशन पर पूर्ण नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ाई जा रही है। शहरों में भूमि की कमी के चलते अब बिल्डर ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कॉलोनियां विकसित कर रहे क्षेत्रों में कॉलोनी निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं।

खनिज माफियाओं पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई बड़वारा के नदी घाटों पर बड़ी कार्रवाई,अस्थायी रास्ते ध्वस्त,वाहन जब्त कटनी - जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स ने बुधवार को बड़वारा तहसील के विभिन्न नदी घाटों पर सघन अभियान चलाया, जिसमें कई अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई गई। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री प्रमोद चतुर्वेदी के नेतृत्व में खनिज, राजस्व, परिवहन और पुलिस विभाग के संयुक्त दल ने क्षेत्र के बसाड़ी, भदौरा, सकरीगढ़, सुड्डी सहित आसपास के नदी घाटों पर दबिश देकर व्यापक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान पाया गया कि स्थानीय स्तर पर अवैध खनन और परिवहन को सुगम बनाने के लिए कई अस्थायी पहुँच मार्ग बनाए गए थे। संयुक्त अमले की मौजूदगी में इन सभी अवैध रास्तों को जेसीबी मशीन द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, जिससे खनिज माफियाओं की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लग सके। निरीक्षण के दौरान अवैध परिवहन में संलिप्त एक वाहन को भी जब्त किया गया और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की इस संयुक्त कार्रवाई में पुलिस, राजस्व, खनिज और परिवहन विभाग की सक्रिय भूमिका रही। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में खनिज संपदा के अवैध दोहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री प्रमोद चतुर्वेदी, उपसंचालक खनिज श्री आर.के. दीक्षित, तहसीलदार बड़वारा श्री ऋषि गर्ग, सहायक खनिज अधिकारी श्री पवन कुशवाहा, नायब तहसीलदार श्री हर्षवर्धन रामटेके, उपनिरीक्षक पुलिस श्री रामनाथ साकेत सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन द्वारा खनिज माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कटनी में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई मिनरल वाटर फैक्ट्री और होटल में मिली अनियमितताएं, सैंपलिंग व नोटिस जारी कटनी - कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देशानुसार जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में राजस्व विभाग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के चाका बायपास स्थित इच्छा मिनरल निर्माण इकाई एवं जुहला बायपास स्थित राघव रीजेंसी होटल का औचक निरीक्षण किया, जहां कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। मिनरल वाटर फैक्ट्री में दस्तावेजों का अभाव चाका बायपास स्थित इच्छा मिनरल इकाई के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यहां पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एवं मिनरल वाटर का निर्माण किया जा रहा है। मौके पर मौजूद प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों के चिकित्सा प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं पेस्ट कंट्रोल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस पर संबंधित खाद्य कारोबारी को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही “इच्छा” ब्रांड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एवं “एक्वा लाइन” के नमूने गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए हैं। एक्सपायरी खाद्य सामग्री और गंदगी मिली इसके बाद टीम ने जुहला बायपास स्थित राघव रीजेंसी होटल के किचन एवं स्टोर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान स्टोर में डालडा वनस्पति के पैकेट, पिज्जा बेस, साबूदाना, ओरिगैनो लीव्स एवं राजमा एक्सपायरी डेट के पाए गए। टीम ने मौके पर ही इन सभी खाद्य पदार्थों का विनष्टीकरण कराया। किचन की स्थिति भी अत्यंत खराब पाई गई। साफ-सफाई का स्तर निम्न था और कर्मचारियों के पास आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे एप्रन और ग्लव्स नहीं थे। खाद्य गुणवत्ता में संदेह के आधार पर पनीर, तुवर दाल (टुकड़ा) एवं नूडल्स के नमूने जांच हेतु लिए गए। नोटिस जारी,सख्त कार्रवाई की तैयारी होटल प्रबंधन भी कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट, पेस्ट कंट्रोल एवं प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया जा रहा है। दोनों प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संयुक्त कार्रवाई में तहसीलदार श्री आकाश नीरज, खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी, ओम प्रकाश साहू एवं बृजेश विश्वकर्मा शामिल रहे। जिला प्रशासन ने ताकीद किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।