मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने गुरुवार को स्वच्छता प्रेरणा कार्यशाला एवं "स्वच्छता की बुनियाद" अभियान में नगरीय निकायों को सम्मानित करते हुए बताया की देश के अन्य राज्यों में नगरीय विकास के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और विकास के कार्यों को देखने अधिकारियों की टीम भेजी जायेगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को निरंतरता देने के उद्देश्य से हर तीन माह में नगरीय निकायों का मूल्यांकन और उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। अगली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करायेंगे सम्मानित नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि अगले तीन माह के बाद होने वाली रैंकिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नगरीय निकायों को सम्मानित करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ राज्य स्तर की श्रेणी रहेगी। संभाग स्तर की श्रेणी नहीं रहेगी। अच्छी रैंकिंग पर पदोन्नति में प्राथमिकता पर विचार श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के साथ ही अन्य विकास कार्यों में भी बेहतर रैंकिंग लाने वाले निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति में प्राथमिकता देने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि शहरों का समुचित विकास होना चाहिये। स्वच्छता के साथ ही अन्य विकास कार्य भी हों। मूल्यांकन भी समग्र रूप से होना चाहिये। उन्होंने बताया कि इस संकल्प के साथ कार्य करें कि शहर स्वच्छ हों, हरे-भरे हों और नागरिक स्वस्थ हों। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों को एमआरएफ, एफएसटीपी और कम्पोस्टिंग इकाई जैसी अन्य सुविधाओं के लिये बजट उपलब्ध कराया जायेगा। 2 अक्टूबर से अमृत और स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार आगामी 2 अक्टूबर से अमृत और स्वच्छ भारत फेज-2 का शुभारंभ करेगी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सभी नगरीय निकाय इस संबंध में पहले से प्रोजेक्ट तैयार कर लें। उन्होंने बताया कि प्रदेश विभिन्न योजनाओं में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। स्ट्रीट वेण्डर फेज-1 में द्वितीय और फेज-2 में प्रथम स्थान पर है। फेज-2 में मध्यप्रदेश में सागर नम्बर-1 पर है। अधिकारियों की होगी कार्यशाला भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों के अधिकारियों की एक कार्यशाला की जायेगी, जिसमें जमीनी स्तर पर आ रही कठिनाइयों के संबंध में उनके सुझाव साझा किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि कई नगर निगमों ने अच्छा काम किया है, उन्हें सम्मानित करने के साथ ही जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, उनके कारण भी ढूंढे जायेंगे। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने नगरीय निकाय मैहर, दतिया एवं जबलपुर के स्वच्छता गीतों और स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के पोस्टर का विमोचन किया। प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान में इन्फ्रा-स्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ ही नागरिकों को भी इससे जोड़ें। इस बात का विश्लेषण करें कि स्वच्छतम वार्डों में बीमारी की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के मामले में प्रदेश के शहरों की चर्चा देश और विदेश में भी हो रही है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के लिये जनवरी में सर्वे होगा। इसके लिये अभी से पूरी तरह से तैयारी करें और पिछली बार से बेहतर रैंक लायें। उन्होंने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं, उसे सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से जनता तक पहुँचायें। उन्होंने बताया कि निकायों के मूल्यांकन में मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, कम्पोस्टिंग यूनिट्स के प्रबंधन, संचालन एवं रख-रखाव आदि बिन्दुओं को आधार बनाया गया है। प्रदेश के 36 नगरीय निकायों को कुल 71 सम्मान के लिये चयनित किया गया है। राज्य स्तर के 29 और संभाग स्तर के 42 सम्मान दिये गये हैं। मिशन संचालक गौरव बैजल ने स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों की जानकारी दी। राज्य स्तरीय परिणाम नगर निगम श्रेणी में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में छिंदवाड़ा प्रथम, खण्डवा द्वितीय और सागर तृतीय स्थान पर रहा। मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी में सिंगरौली प्रथम, रतलाम द्वितीय और देवास तीसरे स्थान पर है। कम्पोस्टिंग इकाई में सिंगरौली प्रथम, छिंदवाड़ा द्वितीय और रतलाम तृतीय रैंक पर है। नगर निगमों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है। नगरपालिका वर्ग में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में पांढुर्ना और पीथमपुर को प्रथम, अशोकनगर को द्वितीय और नागदा को तृतीय रैंक मिली। मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी में नरसिंहपुर को प्रथम, धनपुरी एवं पीथमपुर को द्वितीय तथा दमुआ को तृतीय रैंक मिली। कम्पोस्टिंग इकाई में खाचरोद को प्रथम दमुआ को द्वितीय और छतरपुर को तृतीय रैंक मिली। नगर परिषद वर्ग में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) में सैलाना को प्रथम, शाहगंज को द्वितीय और पिपलिया मण्डी को तृतीय रैंक मिली। मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी (एमआरएफ) में शाहगंज को प्रथम, पिपलिया मण्डी को द्वितीय और मुंगावली को तृतीय रैंक मिली। कम्पोस्टिंग इकाई सैलाना को प्रथम, अथाना को द्वितीय और पिपलिया मण्डी को तृतीय रैंक मिली। संभाग स्तरीय परिणाम नगरपालिका वर्ग में नर्मदापुरम् संभाग में एफएसटीपी में सारणी, एमआरएफ में सिवनी-मालवा और कम्पोस्ट यूनिट में बैतूल को प्रथम रैंक मिली है। ग्वालियर संभाग में तीनों श्रेणी में अशोकनगर, इंदौर संभाग में तीनों श्रेणी में पीथमपुर को प्रथम रैंक मिली है। जबलपुर संभाग में एफएसटीपी में पांढुर्ना, एमआरएफ में नरसिंहपुर और कम्पोस्ट यूनिट में दमुआ को प्रथम रैंक मिली है। रीवा संभाग में एफएसटीपी में सीधी को प्रथम रैंक मिली है। शहडोल संभाग में एमआरएफ में धनपुरी को, सागर संभाग में एफएसटीपी में नौगाँव, एमआरएफ और कम्पोस्ट यूनिट में छतरपुर तथा उज्जैन संभाग में एफएसटीपी और एमआरएफ में नागदा और कम्पोस्ट यूनिट में खाचरोद को प्रथम रैंक मिली है। नगर परिषद वर्ग में भोपाल संभाग में शाहगंज को और नर्मदापुरम् संभाग में बैतूल बाजार को तीनों श्रेणी में प्रथम रैंक मिली है। ग्वालियर संभाग में एफएसटीपी और कम्पोस्ट यूनिट में लहार और एमआरएफ में मुंगावली को प्रथम रैंक मिली है। इंदौर संभाग में एफएसटीपी में अंजड़, एमआरएफ में छनेरा और कम्पोस्ट यूनिट में हातोद को प्रथम रैंक मिली है। जबलपुर संभाग में एफएसटीपी में लखनादौन , एमआरएफ में पाटन, कम्पोस्ट यूनिट में डिण्डोरी, रीवा संभाग में एमआरएफ में रामपुर बघेलान को प्रथम रैंक मिली है। सागर संभाग में एफएसटीपी में खजुराहो तथा एमआरएफ एवं कम्पोस्ट यूनिट में देवेन्द्र नगर को प्रथम रैंक मिली है। उज्जैन संभाग में एफएसटीपी और कम्पोस्ट यूनिट में सैलाना तथा एमआरएफ में पिपलिया मण्डी को प्रथम रैंक मिली है। यह भी पढ़ें Seoni News: छिंदवाड़ा में पदस्थ प्रधान आरक्षक की सिवनी के जंगल हत्या कर दफनाया शव

देवास पुलिस ने त्रिलोक नगर में मिलावटी घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां एक क्विंटल मिलावटी घी सहित करीब पांच लाख रुपये का माल जब्त किया है। सांची और अमूल के रैपर लगाकर यह घी कम कीमत में बाजार में बेचा जाता था। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई रविवार रात की गई थी, लेकिन सोमवार देर शाम पुलिस ने पर्दाफाश किया।देवास पुलिस ने दबिश देकर मिलावटी घी और सामग्री के साथ देवनारायण चौधरी निवासी त्रिलोकनगर, इटावा (देवास) और पुरुषोत्तम गड़रिया निवासी हम्मालनगर (इंदौर) को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है। आरोपित मिलावटी घी बनाकर उसे ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में पैककर उज्जैन, इंदौर, धार, बड़वानी जिलों में बेचते थे। आरोपित देवनारायण को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। देवनारायण ने अपने घर को ही कारखाना बना रखा था। कार्रवाई में निरीक्षक उमरावसिंह, उप निरीक्षक महेंद्रसिंह, पवन यादव, सहायक उप निरीक्षक ईश्वर मंडलोई, परवेज खान, राकेश तिवारी आदि की अहम भूमिका रही। यह सामग्री जब्त की गई :  पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के रैपर, 35 किलो घी, 75 किलो कच्चा माल, सेंट, वनस्पति घी, गैस सिलिंडर सहित अन्य सामग्री जब्त की है। यह भी पढ़ें Azadi ka Amrit Mahotsav-C.R.P.F की साईकल रैली का लखनादौन में भव्य स्वागत।

मध्य प्रदेश सरकार ने जल्द ही एमबीबीएस, नर्सिंग और अन्य पैरामेडिकल छात्रों को हिंदी भाषा में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने की पेशकश करने का फैसला किया है। सरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग और भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय (ABVHV) के सहयोग से एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी, जो हिंदी माध्यम को क्षेत्र में लाने की रणनीति तैयार करेगी। एमपी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस बात की पुष्टि की। २०१६ में हिंदी माध्यम पाठ्यक्रम को बंद करना 2016 में, एबीवीएचवी ने हिंदी में इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा की घोषणा की थी और भाषा में इंजीनियरिंग की तीन धाराएं भी पेश की थीं, लेकिन पहले वर्ष में केवल तीन दाखिले हुए। असफलता के पीछे का कारण उक्त भाषा में इंजीनियरिंग शब्दावली का अनुवाद बताया जा रहा है। विश्वविद्यालय किसी अन्य माध्यम से भी एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू नहीं कर सका क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनुमति नहीं दी थी। बाद में इसने पाठ्यक्रम को बंद कर दिया, और नामांकित छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई जारी रखने के लिए निजी कॉलेजों में स्थानांतरित कर दिया गया। एबीवीएचवी के कुलपति खेम सिंह डेहरिया ने बताया कि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम तैयार करेगा, लेकिन इस बार, छात्रों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शब्दावली को बरकरार रखा जाएगा। जबलपुर में चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय और भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों ने भी छात्रों को भाषा के ऊपर विषय के ज्ञान को प्राथमिकता देते हुए मिश्रित हिंदी-अंग्रेजी भाषा में परीक्षा देने का विकल्प दिया। आलोचना विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ सरकार के इस कदम की निंदा की, उन पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, हिंदी में पहले के पाठ्यक्रम को बुरी तरह से विफल कर दिया। कथित तौर पर, बिरादरी के कुछ विशेषज्ञों ने इस विचार की आलोचना करते हुए दावा किया है कि इससे उभरते डॉक्टरों को नुकसान होगा और वे खुद को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। "सरकार को छात्रों को हिंदी सिखानी चाहिए लेकिन अंग्रेजी की कीमत पर नहीं। चिकित्सा एक विशाल क्षेत्र है, और डॉक्टर नई तकनीकों और उपचार योजनाओं के बारे में जानने के लिए विभिन्न देशों में आयोजित सेमिनारों में भाग लेते हैं। हिंदी माध्यम के छात्रों को नुकसान होगा। यह एक अच्छा निर्णय नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के छात्रसंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अनुराग गुप्ता ने एमपी न्यूज़ को बताया। हिंदी माध्यम के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए आगे बढ़ें भाजपा नेताओं ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य हिंदी माध्यम के छात्रों को लाभ पहुंचाना है, जिन्हें भाषा की बाधा के कारण पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने और सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पार्टी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने मीडिया से कहा, "उन्हें अपनी मातृभाषा में अंग्रेजी सीखने और इसे समझने के लिए पांच साल का समय मिलेगा। यह एक उत्कृष्ट कदम है।" यह भी पढ़ें मध्य प्रदेश: 43 साल की महिला को 11 साल छोटे पुलिस कांस्टेबल से हुआ प्यार