Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंत्री परिषद ने मध्यप्रदेश की बहनों के हित में एक नई योजना का शुभारंभ किया है।इस योजना में समय सीमा में स्वीकृति दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही योजना से संबंधित नियम एवं शर्तें भी निर्धारित कर दिए गए:-  नियम एवं शर्तें -Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana महिला के परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।  मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम, मंडल, स्थाई कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, पेंशनर इत्यादि किसी भी प्रकार के कर्मचारी के परिवार की महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।  पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक के परिवार की महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा।  पंच और उपसरपंच को छोड़कर किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के परिवार की महिला को लाभ नहीं मिलेगा।  शासकीय संस्थाओं में मनोनीत किसी भी प्रकार के सदस्य के परिवार की महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिस संयुक्त परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.   जिस परिवार के पास ट्रैक्टर या कोई भी चार पहिया वाहन है, उनकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।   ऐसी महिलाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना में ₹1000 महीना का लाभ ले रही है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।  Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana- आवश्यक दस्तावेज  परिवार की समग्र आईडी।  स्वयं की समग्र आईडी।  आधार कार्ड।  फॉर्म भरने वाला अधिकारी कंप्यूटर कैमरे से फोटो खींचेगा।  मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना- महत्वपूर्ण तारीख कैलेंडर  योजना की आधिकारिक घोषणा- 5 मार्च 2023  आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ- 15 मार्च 2023  आवेदन की आखिरी तारीख- 30 अप्रैल 2023  अनंतिम सूची का प्रकाशन- 1 मई 2023  अनंतिम सूची पर दावे एवं आपत्तियां अंतिम तारीख- 15 मई 2023  आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तारीख- 30 मई 2023  महिलाओं के खाते में पहला ट्रांजैक्शन- 10 जून 2023  मध्यप्रदेश की एक करोड़ महिलाओं को मिलेंगे ₹1000 महीने इसके बाद हर महीने 10 तारीख को हितग्राही महिलाओं के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में ₹1000 महीना ट्रांसफर होते रहेंगे। कैबिनेट मीटिंग में अधिकारियों का कहना है कि 5 साल में इस योजना पर लगभग 60,000 करोड रुपए खर्च होंगे। इस हिसाब से हर महीने 1000 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी मध्यप्रदेश की एक करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।  यह भी पढ़ें। Seoni News- नगर परिषद बरघाट की CMO ले रही थी 10 हजार रुपए की रिश्वत, जबलपुर लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ पकड़ा।

मध्य प्रदेश कर्मचारियों के काम की खबर। दरअसल एमपी में कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है। जिसका फायदा कर्मचारियों को होगा। आइए जानते है सरकार की इस नई व्यवस्था के बारे में।  सार्थक एप केवल कर्मचारी की लोकेशन के साथ साथ और कई महत्वपूर्ण कार्य भी करेगा। इसकी खास बात ये है कि इस व्यवस्था से कर्मचारी-अधिकारी छुट्टी के लिए भी आवेदन कर सकेंगे और मप्र शासन से किसी भी प्रकार का पत्राचार इस एप से हो जाएगा। ‘सार्थक’ मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है। जिससे अब कर्मचारी को पत्रचार करने संबंधी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इससे काम काम सरल और शीघ्र होगा। प्रदेश के चिकित्सा विभाग ने भी सभी कर्मचारियों की अटेंडेंस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लगाने के निर्देश दिए है। इसके तहत सभी कर्मचारियों का जीपीएस रिकार्ड रहेगा, जिससे डाक्टरों की उपस्थिति के साथ उनकी लोकेशन का भी पता चल जाएगा। स्वास्थ्य आयुक्त ने 3जनवरी को आदेश जारी करते हुए एक सप्ताह में इस पर अमल कराने के निर्देश सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन को दिए थे। जीपीएस आधारित सार्थक मोबाइल एप से ही अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यह 7 जनवरी के बाद सभी के लिए अनिवार्य किया गया।असल में यह नियम ओपीडी के समय डाक्टरों की अनुपस्थित रहने की शिकायतें लगातार मिलती रहीं है। जिसको लेकर सार्थक एप से निगरानी रखने का निर्णय लिया गया। जिसमें उपस्थिति दर्ज होने पर जीपीएस के माध्यम से डाक्टर व कर्मचारियों के लोकेशन का पता चल जाएगा। सार्थक एप पर उपस्थिति दर्ज करने को लेकर डाक्टर व कर्मचारी विरोध में हैं। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष महेन्द्र जैन का कहना है कि हर कर्मचारी पर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। जबकि कई कर्मचारी मोबाइल फोन चलाना तक नहीं जानते। ऐसे में वह एप पर कैसे उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। कई कर्मचारी 5 से 7 हजार रुपये मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में वह मोबाइल खरीदने से लेकर उसके रीचार्ज आदि का आर्थिक भार नहीं उठा सकते। प्रदेश सरकार ने इससे पहले शिक्षा विभाग में भी सार्थक एप पर उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर चुकी है। लेकिन ग्रामीण आदि क्षेत्रों में नेटवर्क की खासी परेशानी है इसलिए वहां पर आनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती। इसलिए शासन का सार्थक एप पर उपस्थिति दर्ज कराने के निर्णय का हम लोग विरोध कर रहे हैं। यह भी पढ़ें। CM Shivraj in Chhindwara: मुख्यमंत्री शिवराज पहुंचे बिछुआ, सीएमओ और सीएमएचओ को निलंबित किया, हटाने के बाद भी सीएमएचओ कर रहे थे सेवा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ कस्बे में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे। यहां अचानक एक बार फिर सीएम शिवराज सख्त तेवर में नजर आए। सीएम ने सीएमएचओ डॉ जीएस चौरसिया और बिछुआ सीएमओ चंद्रकिशोर भावरे को निलंबित कर दिया है। सीएमएचओ को पिछले दौरे में छिंदवाड़ा से हटाया था, फिर भी वो पदस्थ थे। जबकि बिछुआ सीएमओ के बारे में शिकायत थी कि वो नही आ रहे है। बिछुआ में आयोजित सभा में अलग अंदाज में नजर आए, उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि भांजो अब मामा बोलेगा। सीएम ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा आता हूं, तो लोगों को तकलीफ होती है। घोषणा वीर कहते है। अरे भाई वीर ही घोषणा करते हैं। मैने जो घोषणा की, उसे पूरा भी किया। आज जो लोकार्पण किए, वे घोषणा ही तो थीं, जो पूरी हुई। मेरी सरकार भोपाल से नही गांव की चौपाल से चलेगी। जब लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी, गोद में खिलाया अब कॉलेज जा रही है। कलेक्टर शीतला पटले से पूछा सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से पूछा कि हमने शिविर लगाकर समस्या का निराकरण किया। कलेक्टर शीतला पटले से पूछा कि कितने आवेदन आए और निराकरण हुए। कलेक्टर ने कहा कि 5 लाख 11 हजार 164 आवेदन आए और 4 लाख 81हजार 200 आवेदन निराकृत हुए। साथ ही कहा कि जानकारी मिली कि जुन्नारदेव के राशन नहीं मिल रहा, सीएम ने कहा कि इस मामले में गड़बड़ है तो तुरत कार्रवाई की जाए। बिजली के मामले में पता चला कि बटका खपा में बिजली की शिकायत मिली, लेकिन अब समय पर ट्रांसफार्मर बदल दिए जाए। सीएम ने कहा कि एक हजार करोड़ के शिलान्यास आज हुए। पेंच डायवर्सन सड़क, स्कूल शामिल हुए। कार्यक्रम में सात जिलों के हितग्राही पहुंचे। सीएम दोपहर दो बजे हेलीकाप्टर से बिछुआ हेलीपेड पहुंचे। यहां नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। जिसके बाद बिछुआ जनपद मैदान में कन्या पूजन, स्वागत समारोह के बाद हितग्राहियों को सम्बोधित किया। सीएम द्वारा द्वारा छिंदवाड़ा सहित सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंगपुर,मंडला, डिंडोरी और कटनी के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। सीएम ने लोक निर्माण विभाग की एक दर्जन सड़कों का भूमिपूजन किया। वहीं जल संसाधन विभाग के 11 स्टाप डेम व जलाशयों का भूमिपूजन और 8 जलाशयों का लोकार्पण सहित अन्य सौगात भी यहां दी गई है। यह भी पढ़ें। MP I.A.S Transfer:- मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीहोर-जबलपुर समेत 14 जिलाधिकारियों का ट्रांसफर