रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगाः- मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत सागर/ 4500 से अधिक उद्यमियों ने कराया पंजीयन अलग-अलग क्षेत्र के 60 से अधिक प्रमुख उद्योगपति आएंगे माइनिंग, टूरिज्म, नवकरणीय ऊर्जा, टेक्सटाइल, आईटी , डाटा सेंटर के क्षेत्र में होगा निवेश ओडीओपी कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

सागर । जिला अधिवक्ता संघ सागर दिनांक 25/09/2024 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में संघ के सचिव कुँवर वीरेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जिला अधिवक्ता संघ सागर के सहयोग से एवं अधिवक्ता सुनील कुमार जैन के द्वारा आज दिनांक 25/09/2024 को क्षमा वाणी कार्यक्रम का आयोजन किया कार्यक्रम का मंचसंचालन सचिव कुँवर वीरेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा किया गया गया एवं उद्धवोधन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह राजपूत, राज्य अधिवक्ता परिसद की सदस्य श्रीमती रश्मिऋतु जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द (रवि) जैन एवं कार्यक्रम का अभार अधिवक्ता सुनील जैन द्वारा किया गया उक्त सभी न्यायाधीशगण, कर्मचारियों एवं सभी अधिवक्तागण एवं कार्यकारिणी उपाध्यक्ष महेन्द्र कौरव एड., पुस्तकालय अध्यक्ष योगेन्द्र स्वामी, कोषाध्यक्ष आलोक प्यासी, सह सचिव मनोज कुमार सेन, महिला कार्यकारिण श्रीमती अनीता राजपूत, पुरूष कार्यकारिणी सदस्य अंशित बलैया, दीपक शर्मा पंकज (कुलभूषण) त्रिवेदी, श्यामसुन्दर सेन, एवं अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

सागर/ मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास किये जा रहे है। अलग-अलग सेक्टर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की। 27 सितंबर को सागर में चौथा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। इसमें भी अलग-अलग सेक्टर के उद्योगपति देश-विदेश से आएंगे। औद्योगिक क्षेत्र पटना ककरी, रहली में इकाई स्थापना के इच्छुक उद्यमियों द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंट्ररेस्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु गूगल लिंक शेयर की जा रही है। इच्छुक उद्यमी https://forms.gle/stzktsR6SX3S1dmZ7 लिंक के माध्यम से अपनी और प्रस्तावित निवेश की जानकारी उपलब्ध करा सकते है, जिससे उन्हें भविष्य में किये जाने वाले भू-आवंटन की जानकारी उपलब्ध करायी जा सके। इस औद्योगिक क्षेत्र में 133 प्लॉट्स उद्योग स्थापित करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र का विकास कार्य आगामी 1-2 माह में पूर्ण हो जाएगा, जिसके पश्चात ये भू-खंड आवंटित किया जाएंगे। प्लॉट्स का आवंटन शासन के नियमानुसार ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है, जिसकी जानकारी पृथक से प्रकाशित की जाएगी।