Twitter की मनमानी अब होगी खत्म,भारत सरकार ने ट्विटर पर से कानूनी सुरक्षा वापस ली

भारत सरकार और ट्विटर(Twitter) के बीच नए IT नियमों को लेके जंग खत्म होने का नाम नही ले रही और अंत मे सरकार ने ट्विटर को नए IT नियम न मानने के कारण बड़ा झटका दिया।दरअसल ट्विटर को IT नियम मानने व उसके अनुसार अपनी नीतियों में बदलाव करने को लेके कुछ समय दिया था,अब वो समय सीमा पूरी हो चुकी है।लेकिन ट्विटर ने सरकार के नए IT नियमों के अंतर्गत अपनी नीतियों में बदलाव नही किये जिसके बाद भारत सरकार ने ट्विटर से कानूनी सुरक्षा वापस ले ली है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल भारत सरकार ने फरवरी 2021 में नए IT नियमों को सबके सामने रखा था उसके बाद यह नियम 25 मई से देश में लागू हो गए थे।देश की सभी इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि से जुड़ी कंपनियों को इन नए नियमों के अनुसार अपनी नीतियों में बदलाव करने थे।अब इसको लेके के बड़ी कंपनियां खासकर की विदेशी कंपनियां जैसे व्हाट्सएप्प,फेसबुक,Twitter आदि ने नाराजगी जताई वस भारत सरकार से कई बार विवाद भी हुआ,लेकिन भारत सरकार ने सख्त चेतावनी दी कि यदि कोई इन नए IT नियमों को नही मानेगा तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

अब विरोध करने के बावजूद भी व्हाट्सएप्प(Whatsapp) अथवा फेसबुक(Facebook) ने समय सीमा रहते ही अपनी नीतियों में बदलाव कर लिए और भारत सरकार को बात मान ली लेखों ट्विटर ने कई बार इसको टालने की कोशिश की व समय सीमा के अंदर अपनी नीतियों में कोई खास बदलाव नही किया।अब ट्विटर को भारत मे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।

क्या होगा कानूनी सुरक्षा हटने से?

कानूनी सुरक्षा हटने से ट्विटर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।अब यदि ट्विटर के जरिये कोई भी विवादित पोस्ट या ट्वीट किया जाता है तो इसकी जवाबदेही ट्विटर की होगी।इसके साथ ही पुलिस किसी भी विवाद को लेके Twitter से सीधे पूछताछ कर सकती है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्विटर के मंच से अगर कोई भी गैरकानूनी काम,अफवाह या विवादित पोस्ट आती है तो सीधा ट्वीटर पर भी केस दर्ज हो सकेगा और सरकार की इसमे कोई भी जवाबदेही नही होगी।Twitter को सारे मुकदमे खुद ही लड़ने पड़ेंगे।

इस तरह का पहला केस भारत मे दर्ज भी हो चुका है।अभी हाल ही में बुलंदशहर निवासी एक बुजुर्ग की मारपीट करने व ढाढ़ी काटने वाले मामले को लेके गाज़ियाबाद पुलिस ने Twitter पर केस दर्ज कर लिया है।यह किसी भी सोशल मीडिया के खिलाफ पहला मामला है।