बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। सोमवार को अपने आदेश की घोषणा करते हुए, अदालत ने कहा कि सत्य का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच का निर्देश देने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि अगर देशमुख गृह मंत्री हैं तो पुलिस को कोई स्वतंत्र जांच नहीं दी जा सकती है। यदि सीबीआई के निदेशक को प्रारंभिक जांच करने की अनुमति दी जाती है तो न्याय का हित होगा।
इस तरह की जांच कानून के अनुसार आयोजित की जाती है और 15 दिनों के भीतर इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। एक बार प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने के बाद, यह निदेशक सीबीआई के विवेक पर होगा ताकि आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला किया जा सके।
पिछले सप्ताह, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दायर विभिन्न दलीलों पर अपना आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें एक सिंह खुद भी शामिल था।
अदालत का आदेश डॉ। जयश्री पाटिल की याचिका पर था। इसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा दायर की गई याचिकाओं का भी क्रमशः वकील घनश्याम उपाध्याय और मोहन भाटी द्वारा निस्तारण किया गया।
