भारत की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत उसकी आबादी और खासकर युवा आबादी है लेकिन यदि भारत की जनसंख्या को नही नियंत्रण में नही रखा गया तो यही हमारे लिए एक अभिशाप बन जाएगी।इसी को देखते हुए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नियंत्रण को लेके पहल की है।उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेगी।
जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार
योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काफी गंभीर दिख रही है और इसीलिए इस विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।इसके अंतर्गत कई नियम बनाएं जा चुके हैं जैसे दो से अधिक बच्चे होने पर किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नही मिलेगा।साथ ही सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर निकाय चुनाव लड़ने पर रोक होगी।बता दें कि ये ड्राफ्ट विधि आयोग स्वप्रेरणा से तैयार कर रहा है और इसका प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन है।हालांकि अभी ये इसमे और भी नियम जोड़े जा सकते हैं और इसके लिए आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है।
दो से कम बच्चे होने पर सरकार देगी अधिक सुविधाएं
जहाँ एक तरफ दो से अधिक बच्चे होने और सरकारी नौकरी नही मिलेगी तो वही दो से कम बच्चे होने पर उन्हें प्रोमोशन व इन्क्रीमेंट मिलेगा।इसके साथ कई अन्य सरकारी योजनाओं में विशेष छूट भी मिलेगी।यहाँ तक कि जो लोग सरकारी नौकरी नही कर रहें है उनको भी सरकार अन्य माध्यमों जैसे पानी,बिजली,हाउस टैक्स आदि से छूट देगी।एक संतान होने पर सन्तान को 20 साल तक मुफ्त इलाज,शिक्षा बीमा आदि ढेरों सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएंगी।यदि आपको उस ड्राफ्ट से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो आप विधि आयोग की वेबसाइट से ड्राफ्ट को पढ़ सकते हैं।ये रही साइट-
http://upslc.upsdc.gov.in
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